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कर्नाटक राज्य सरकार की एक प्रमुख परियोजना, भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली है। इस परियोजना का उद्घाटन वर्ष 2000 में किया गया था। इस परियोजना के तहत, सभी मैनुअल आरटीसी जो डाटा एंट्री के समय प्रबल थे, उन्हें डिजिटल किया गया और कियोस्क सेंटर्स के माध्यम से नागरिक को उपलब्ध कराया गया। RTCs के सभी स्वामित्व या किसी भी अन्य परिवर्तन को भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस का उपयोग करके KLR अधिनियम के अनुसार म्यूटेशन के माध्यम से किया जाता है। राज्य के सभी तालुकों में भूमि बैक कार्यालय स्थापित किए गए हैं। इनमें से प्रत्येक केंद्र में LR कियोस्क और एप्लिकेशन कियोस्क को भी सेटअप किया गया है।
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